काँग्रेस, एमालेको सत्ता सहयात्रा थोरै आशा र धेरै आशंका

काँग्रेस, एमालेको सत्ता सहयात्रा थोरै आशा र धेरै आशंका

आलेख : “थुप्रै कुवाँहरू थिए, सबै कुवाँहरूमा भ्यागुते सम्रराज्य थियो। गंगादत्त तिनै कुवाँ मध्ये एउटा कुवाँको नाइके थिए, उनी महत्वाकाक्षी, स्वार्थी र लालची थिए। गंगादत्तमा सबै कुवाहरूको मेढकराज बन्ने रहर चल्यो, आफ्नो कुँवा अगुवाहरू संग सबै कुवाहरू कब्जा गर्ने बारे उनले प्रस्ताव राखे तर उनलाई समर्थन प्राप्त भएन् । उनलाई शक्ति आर्जनको नशा चडेको थियो, उनलाई उपाय फुर्यो, नगिचैको विलमा (प्वाल) मा कालो सर्प बस्थ्यो, गंगादत्त सर्पको विलमा पुग्यो र भन्यो नागराज यो प्वालमा बसेर के गर्नुहुन्छ ? तपाई को आहारमै समस्या हुन्छ, हिड्नुस तल थुप्रै कुँवाहरू छन, थुप्रै भ्यागुता छन, बसिबसि भ्यागुता खानुस र अजिंगर बन्नुस हो, मात्र मेरो कुवाको भ्यागुता भने खानपाउनु हुन्न, बाँकी तपाईं को इच्छा। सर्प गंगादत्तको प्रस्तावमा सहमत भयो र कुँवामा गई बस्यो। पालै पालो सर्पले सबै कुवाका भ्यागुताको आहार बनायो र सबै कुँवा खाली भए, सर्पले गंगादत्तलाई भने मलाई खाना चाहियो, गंगा दत्तले सुरूमा आफ्नो कुवाका बुढाखडालाई खान भने, पछि परिवार बाहेकालाई खानभने, सबै सक्किए र गंगादत्तको परिवार मात्र बाँकी रह्यो, सर्पले खाना माग्यो गंगादत्तले पालै पालो परिवारका सदस्यहरू समेत आफ्नो समेत सर्पराजमा आहुति गरे। अन्तत: भ्यागुते साम्रराज्यको अन्त्य भयो।” नेपालको राजनिती र ई.पु. तेस्रो सताव्दिमा पं. बिष्णु शर्माद्वारा रचित पन्चतन्त्र कहानीमा कता कता तादम्यता देखिन्छ।

विश्व राजनितिक इतिहासमा अधिकारको प्राप्ति र व्यवस्था परिवर्तनार्थ सबैभन्दा ज्यादा संघर्ष गर्ने इतिहास मात्रै होइन पुग नपुग आठ दशक भित्र सात ओटा संविधान लेख्ने संवैधानिक विकासको इतिहास पनि नेपालको नाममा दर्ज भएको छ, तर दु:खका साथ उल्लेख गर्नै पर्ने यथार्त के छ भने १८ महिने विपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वको अवधिलाई छोडेर बाहेक अवधिको लेखाजोखा गर्दा नेपाल र नेपालीहरूको अवस्था परिवर्तनमा उल्लेखनीय उपलब्धि भए गरेको देखिदैन।

माओवादि शसष्त्र द्वन्द्व र ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको परिणामतः संविधानसभा द्वारा जारी नेपालको संविधान २०७२ जारी भई संविधान कार्यान्वयनमा आए पछि दलका नेताहरूको प्रवृत्ति परिवर्तन हुनेछ, नेपाली जनताको जनजीविका र सम्मुन्नति केन्द्रित प्रतिस्पर्धा सरु हुनेछ, सुशासन र राजनैतिक स्थिरता सहित अवस्था परिवर्तन को चरण अगाडी बढनेछ भन्ने अपेक्षा विपरित, मुलुक संघिय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेशगरेको मात्र साढे ६ बर्षको अवधि भित्र ५ पटक सरकार परिवर्तन भई छैठौ परिवर्तनको सुरासार देखा परेको छ।

नेपाली मतदाताहरूले झण्डै दुई तिहाई नजिकको वलियो जनादेश दिए त्यो पनि बाँदरको हातको नारिवल भयो, संविधान रक्षा र प्रतिगमन विरूद्ध भनिएको गठबन्धन लाई पनि जनताले मतादेश दिए त्यसलाई पनि खोलो तर्ने लौरो वनाइयो, फेरि महिना दिन नवित्दै कोल्टे फेरियो यस्तै आशन हेराफेरीको क्रममा चार महिना अघि वनेको एमाले, माओवादी, रास्वपा सहितको गठवन्धन भत्काउने गरी यही अषाढ १७ गते राति नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष खडग प्रसाद वली बीच नयाँ सत्तारोहणको सम्झौता भएको छ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तिव्रता दिन,राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न, संवैधानिक अभ्यासको समिक्षा गरी, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ हुने गरी संविधान संशोधन गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो गर्न प्रथम पटक केपी ओली र दोस्रो पटक शेर वहादुर देउवाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने गरी काँग्रेस र एमाले बीच सहमति भएकोछ।
सहमतिको कन्टेन्ट र सत्ताको हेराफेरीको घटना प्रति आम जनताको आशा, अपेक्षा र चिन्ता देखिदैन, दलहरूकै कार्यक्रताहरूमा समेत दलको सत्तारोहण र वहिर्गमन प्रति उत्साह र चिन्ता दुवै देखिदैन। सत्तामा पुग्न गरिने सहमति, लिखतहरू परिपालना नगर्नका लागि गरिने तमसुकहरू हुन भन्नेमा आमआदमी हरू विश्वस्त र नेताहरू अभ्यस्तछन।

यसरि पनि भएन, त्यसरि पनि भएन,अव कसरि गर्ने? भन्ने सन्द्रर्भमा आशावादिताको कोणबाट नेपाली राजनितिको बजारमा दुई ठुला दल मिल्दा समालिन्छ की ? भन्ने दृष्ट्रिकोण पछिल्लो समय वैकल्पिक धरातलमा आएकै विषयहो, वौद्धिक विमर्शहरूमा,दलहरू भित्रका छलफल र बुझाई हरूमा निर्वाचन प्रणाली जन्य तरलता, संघियता भित्र धान्नै नसकिने तहगत प्रतिनिधि हरूको संख्या र व्यय भार, सुशासनको स्खलन, सरकार गठनको अस्थिरता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लय विहिनताको सुधारको उद्धेश्य सहित काँग्रेस एमालेको अगुवाहीमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नु पर्ने विषय बहसमा आएकै विषयहो तर जसरि स्वं काँग्रेस र एमाले आ- आफ्नै दल भित्र यो विषयको वहसले परिक्कवता, पारदर्शीता र स्पष्टता प्राप्त गर्दै अरू दलहरू र नागरिक समाजको समेत प्रत्येक्ष अप्रत्यक्ष रहोवर र अपन्वत्वमा निषेचित भई जन्मनु पर्थ्यो त्यसरि जन्मियन, दुई दलका दुई नेता बीच मध्य रातमा अकस्मात,अपारदर्शी,अकल्पनिय ढंगले विकसित सहमतिको अपनत्व र विश्वसनीयताको आधार सुत्रधार दलहरू भित्रै पनि कमजोर देखिन्छ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिएता पनि सहमति पूर्व दलहरू संग सहमतिको हावासम्म नलाग्ने गरी दुई दलका नेताहरूले गोपनियता कायम गरेका छन, केही साना दलहरूले दुई ठुला दलहरूको सहमति वाट गठन हुने सरकार लाई समर्थन गर्ने घोषणा त गरेका छन तर ती दलहरूको संविधान संशोधन गर्ने धारणा र दुई ठुला दलहरूको संशोधनको धारणामा एकरुपता कठिन देखिन्छ। संसदको तेस्रो र शान्ती प्रकृयाको मुख्य घटक माओवादी पार्टीले त संविधान संशोधन को विषयलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिदै ठाडै खारेज गरेकोछ, जसमा माधव , झलनाथको समेत ऐक्यवद्धता प्रकट भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास को मत प्राप्त हुने आशाले होइन धारा २ र ३ को लफडालाई कानुनी निरूपणको विषय वनाउन संसदको सामना गरिरहेको प्रष्टछ। यसरि तत्कालिन शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्ने कार्य सजिलो देखिदैन।

भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको विषयमा त झन यो गठबन्धनको निर्माण नै ठुला काण्डहरूको ढाकछोप गर्न भएकोहो भन्ने जनमत प्रारम्भमै वनिवनाउ रहिआएकोछ, पछिल्लो चरणमा अरू जे सुकै कमजोरी भए गरेका भए पनि भ्रष्ट्राचारको विरुद्धमा पार्टीहरू भित्र र बाहिर,सदन र सडकमा भ्रष्ट्राचार विरोधी निर्माण भइरहेको लहर पनि यो गठबन्धन पश्चात रोकिने कुराको अनुमान पनि बढदो छ, प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडी सारिएका केपी ओली र शेर वहादुर देउवा जसमाथी प्रसस्त काण्डहरूको शंका छ तिनै व्यक्तिहरूले सुशासन दिने कुरा चुनौती पुर्ण देखिन्छ।

राजनैतिक स्थिरता दिने विषयमा पनि नेताहरूको आगत विगतले सत्ताका लागि जस्तो सुकै नग्नता देखाएको ट्र्याक रिकर्डहरू छन, बहुमत मात्रै होइन दुई तिहाई बहुमत हुदा समेत म वादबाट टसमस नभई भष्मासुर प्रवृत्ति देखाएकाहरू बाट अर्को नग्नता प्रदर्शन नहोला भन्ने विश्वास गर्न पनि त्यतिनै मुश्किल छ।

नेपालको लोकतन्त्र Commercial Democracy को बाटोमा जादैछ, कमिशन दिएर योजना किन्ने, घुस दिएर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा किन्ने, सम्पुर्ण राज्यका अवयवहरू दलालीकरण हुने र साथै जनमत Purchased Mandate को बाटो जादैछ, वडा देखि केन्द्रसम्म चुनाव जित्न किन्नु र किनिनु पर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटीबाट वसुल्नु पर्ने यो अवस्थाले नै
आज सारा नेपाली समाज नकारात्मकता ग्रसित भएकोछ, चौतर्फी निराशा छ, यही नकारात्मकता र निराशाको व्यापार पनि जारी छ, सबै विकृतिहरूको जननी राजनिती हो जनक यिनै दलका नेताहरू हुन तथापि झिनो भए पनि आशा यहि विकल्पमा गर्नु पर्ने बाध्यता हो। राजनैतिक जीवनको उत्तरार्धमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पुर्वाधमा सबै कमजोरी पखालिने गरी नेपाली जनतालाई शान्ती दिएर गए शेर बहादुर र केपी ओलीहरू पनि उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ, समयले दुवै जनालाई हिजोको गल्ती पखालेर इतिहास बनाउने मौका दिएको छ, यो ऐतिहासिक परीक्षाले सावित गर्नेछ। (पुलेन्द्र बहादुर कार्की नेपाली काँग्रेस दार्चुलाका सचिव हुन । उनी दुहु गाउँपालिका निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुन् ।)

यो खबर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?

Loading spinner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *