लेख : लोकतन्त्रमा चुनावको महत्व अत्यन्तै उच्च हुन्छ, आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारशिला हो, जसको माध्यमबाट नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने, सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने र सरकार गठनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्दछन् । समग्रमा चुनाव लोकतन्त्रको प्राण हो, जसले जनताको शक्ति, समानता, पारदर्शिता र सरकारमा सहभागितालाई सुनिश्चित गर्छ साथै यसले समाजलाई राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउँछ ।विभिन्न देशहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विभिन्न निर्वाचन प्रणालीहरू अभ्यासमा आएका छन् ।

हाम्रो देश नेपालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगिकार गरी सोहि प्रणाली अभ्यासमा आइरहेको छ । यो प्रणाली पहिलो–पहिले– पद ( First – Past -the – Post FPTP ) अथवा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी हुने प्रणाली र आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation – PR ) अथवा पार्टीले प्राप्त गरेको कुल मत प्रतिशतको आधारमा सीट प्राप्त हुने प्रणाली दुबै FPTP र PR प्रणालीको मिश्रित स्वरूपको निर्वाचन प्रणाली हो । जसलाई चलनचल्तीको भाषामा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन भन्ने गरेको पाइन्छ । संघीयता पश्चात मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग २/२ पटक तथा स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको अभ्यास समेत २ पटक भइसकेकोछ । हामीले अभ्यास गरिरहेको निर्वाचन प्रणाली बारे राजनीतिक दलहरू भित्र, बुद्धीजिवी मूह भित्र विविध कोणबाट समीक्षा भईरहेको छ । तीनै तहका जनप्रतिनिधीहरूको संख्यात्मक वृद्धिका कारण राज्यको ढुकुटीमा बढी रहेको चालू खर्चको व्ययभार सम्बन्धमा अर्थशास्त्रीय विश्लेषण, समानुपातिक प्रणालीको कारण बन्ने गरेको Hung Parliament र सत्ता अस्थिरता सम्बन्धमा राजनीतिशास्त्रीय विश्लेषण, समावेशिताको सुन्दरता सम्बन्धि समाजशास्त्रीय विश्लेषण, निर्वाचन प्रणाली बारे भइरहेका प्रमुख विश्लेषणहरू हुन ।

पछिल्लो समय सामान्य तया अस्वभाविक मानिने दुई ठूला दल मिलेर बनेको काँग्रेस–एमाले सरकार गठनको अ‍ौचित्यलाई पुष्टी गर्ने मुख्य आधार संविधान संशोधन भएको दुबै दलहरूले न्युनतम साँझा कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । यद्धपी सरकारले संविधान संशोधनमा माओवादी केन्द्र लगायत अधिकांश दलहरूको स्वीकार्यताको वातावरण नबनेसम्म संविधान संशोधनको बाटोमा अग्रसरता नदेखाउने संकेत देखिन्छ । संशोधनको बाटो दुबै दलहरूको लागि सजिलो देखिदैन, काँग्रेस, एमाले दुबै दलहरूले संविधान संशोधनका विषयहरूमा दुई दलीय भए पनि समझदारी र विषय विशिष्टीकृत नगरी संशोधन प्रकृया अगाडी बढाएमा प्यान्डोरा बक्स खोले जस्तै जटिलतातिर कोर्स अगाडी बढ्ने खतरा पनि त्यतिकै देखिन्छ, जँहासम्म निर्वाचन प्रणालीको विषय छ । प्रणाली आफैमा ठिक वा बेठिक केहि हुदैन, राम्रो कलाकारको हातमा नराम्रो बाजा भए पनि राम्रो बज्छ भनेझै निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग अथवा निर्वाचन प्रकृया हामीले कस्तो बनाएका छौ ? Review यताबाट हुनुपर्छ । दोष प्रकृयामा रहेसम्म प्रणाली संशोधनले सुधार हुदैन ।
हाम्रो निर्वाचन प्रकृया
१) पार्टीको टिकट प्राप्तिको लागि लगानी गर्नु पर्नेः दलगत रूपमा दलले दिने उम्मेदवारको आधिकारिकता पत्र प्राप्त गर्ने दलहरूले आ–आफ्नै वैधानिक व्यवस्था गरेको हुन्छ तर प्रायः यो अधिकार सीमित नेताहरूमा केन्द्रीत रहन्छ । टिकट प्राप्त गर्न नेताहरूलाई रिझाउनु पर्ने, नजरिया चढाउनु पर्ने, आफ्नो समर्थन बलियो देखाउन कार्यकर्ताहरूलाई लबिङमा लग्नु पर्ने खर्च गर्नुपर्ने संस्कार सबै दलहरूमा आम जस्तै देखिन्छ ।

२) प्रचार प्रसार र कार्यकर्ता परिचालनमा खर्चः निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा ( गाँउपालिका अध्यक्ष ३५००००, संघीय सांसद २५०००००, प्रदेश सांसद १५००००० तोकेको छ । तर, प्राय प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारहरूका नेता कार्यकर्ता परिचालन, र्याली, जुलुस, सभाहरूमा हुने भोजभतेर, सवारीसाधन परिचालन लगायतको प्रचारप्रसार खर्च कयौँ गुना बढी हुने गरेको छ । जसको अनुगमन गर्ने र कारवाही गर्ने क्षमता निर्वाचन आयोगले विकसित गर्न सकेको छैन ।
३) जनमत खरिदमा लगानी : अ‍ौपचारिक रूपमा सबैलाई स्वीकार्न असजिलो भए पनि जनमत खरिद विक्री नेपालको निर्वाचन प्रकृयाको विशेषता नै हो । यस्तो खर्च दल र उम्मेदवारले व्यवसायी, कर्मचारी अथवा कुनै न कुनै प्रकारको स्वार्थ समूहबाट जुटाउने गरेको विषय पनि नौलो होइन् ।
४) पोलिङ बुथ खर्च : उम्मेदवारले मतदाता ओसारपसार, एजेन्ट नियुक्ति, भोलेन्टिएर खटन, खाना व्यवस्थापन जस्ता खर्चहरूको व्यवस्थान मतदानको दिनमा सबै मतदान केन्द्रहरूमा गर्नुपर्ने परम्परा रहेको छ । जसको परिपालन उम्मेदवारको बाध्यता अन्तरगत पर्दछ ।
५) विजयोत्सव खर्च : उम्मेदवारले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरिसकेपछि आफ्ना कार्यकर्ता, सहयोगी, शुभचिन्तकहरूलाई सहभागी गराइ तडकभडक पुर्ण पार्टी, भोज गर्नै पर्ने संस्कार निर्वाचन प्रक्रियाको संस्कृति झै स्थापित भएको छ ।

चुनाव जित्न वा जीतको नजिक पुग्न एउटा उम्मेदवारले उल्लेखित ४ प्रकारको खर्च व्यवस्थापन अनिवार्य शर्त नै हो, चुनावी चरणमा वडा अध्यक्षको उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्च सीमा (निर्वाचन आयोगले तोकेको) रू एक लाख पचास हजार हो । तर तथ्य भने उम्मेदवारीका लागि उम्मेदवारी दिएको वा जित्ने संभावना नै नभएको उम्मेदवार वाहेक अधिराज्य भरिका ६७४३ वडाहरूमा हुने कुनै पनि वडाको निर्वाचनमा उल्लेखित खर्च सीमाको परिपालन नहुनु हो । अ‍ौसतमा लेखाजोखा गर्दा चुनाव जित्न अथवा जितको नजिक पुग्न वडा अध्यक्ष उम्मेदवारले गर्नुपर्ने खर्च रू २० लाख पालिका प्रमुखले गर्नुपर्ने खर्च अ‍ौसतमा रू १ करोड, प्रदेश माननीयको ३ करोड र संघीय मानीयको खर्च रू १० करोड हो। उल्लेखित खर्च गर्न तयार हुनु पर्ने उम्मेदवारको रहर र बाध्यता दुवै हो। भारीभर कम लगानी गर्ने उम्मेदवारको खोजी गर्दा दलहरूको प्राथमिकतामा धन कुवेरहरू पर्नु र धन कुवेरहरूले खुलेर खर्च गर्नु, यो रहर हो । पार्टीमा योगदान गरेको, निष्ठा र नैतिकता भएको तर लक्ष्मी अभावका कारणले पछि परिन्छकी भन्दै निहित स्वार्थ बोकेका व्यक्ति र समुहबाट सशर्त दान चन्दा उठाउदै खर्च गर्नु बाध्यता हो । यत्रो विधी दान, चन्दा, ऋण वोकेर चुनाउ लडेर जितेका प्रतिनिधिहरूमा कसरि सुशासनको दृढता कायम रहन्छ ? दान दाताको शर्त परिपालना र आगामी निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनको चेपुवामा जितेकै दिनदेखि परेको प्रतिनिधिले योजनाको दलाली, ठगहरूको सहयोगी, विचौलियाहरू संगको हिमचिम नगरेर के गर्छ ? पछिल्लो समय हाम्रो देश नेपालमा सुशासनको मुद्धा सबैतिर जोडबलका साथ उठि रहेको छ जुन सकरात्मक छ । सुशासन विनाको राज्य लोककल्याणकारी हुन सक्दैन, लोककल्याण विनाको शासनलाई लोकतान्त्रिक शासन भन्न सकिदैन तर सुशासनका बाधाहरूको पहिचान र निदान विनाको स्याल हुइयाँले सुशासन प्राप्त गर्न सकिदैन ।

सुशासन नहुनुका अनेक कारण हुन सक्छन, ती कारणहरू मध्येको प्रबल कारण हामीले अभ्यास गरिरहेको भ्रष्ट्राचारलाई मलजल गर्ने निर्वाचन प्रक्रिया हो । हेक्का रहोस धेरैले निर्वाचन प्रणालीमा खोट देखिरहेका छन, पटक पटक भन्नु पर्छ प्रणालीमा होइन निर्वाचन प्रक्रियामा दोष छ, निर्वाचन प्रक्रियामा उम्मेदवार ले माथि उल्लेखित ६ प्रकारका खर्च गर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने विधि र व्यवस्था सहितको निर्वाचन प्रक्रियामा संशोधन आजको आवश्यकता हो । संविधान संशोधन गरेर सिट थपघट गर्ने, समानुपातिक प्रणाली राख्ने वा नराख्ने कुराले मात्र हाम्रो लोकतन्त्र लयमा किमार्थ आउने होइन । गुणस्तरीय लोकतन्त्रका लागि वर्तमान निर्वाचन प्रक्रियामा देहाय बमोजिम सुधार गर्दै, निर्वाचन आयोगलाई साच्चिकै निर्वाचन आयोग बनाअ‍ौ ।
१) प्रचार, प्रसार प्रक्रियामा परिवर्तनः डिजिटल प्रचारलाई वडा वा घोषणा पत्र, प्रतिवद्धता संचार माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्ने, एक दिन मात्रै निर्वाचन आयोगको आयोजनामा उम्मेदवारहरूको नागरिक संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्ने, आमसभा, र्याली, जुलुस जस्ता कार्यक्रमहरू हटाउने ।
२) प्रचार प्रसारको अवधि छोट्याउने ।
३) प्रभावकारि अनुगमन गरि तत्काल कारवाही गर्ने ।
४) चन्दा सहयोगको पारदर्शीता गर्ने ।
हाम्रो लोकतन्त्रलाई वाणिज्यतन्त्र बनाउने, निर्वाचनलाई जनमत खरिद विक्रीको खेल बनाउने बर्तमान निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार बिना राजनीतिमा सुद्धीकरण नहुने र सर्वत्र फैलिरहेको कुशासनको संक्रमण रोक्न नसकिने यथार्थ बोध समयमै गरी अगाडी बढनु आजको सान्द्रर्भिकता हो ।

लेखक : पुलेन्द्र बहादुर कार्की । उनी नेपाली काङ्ग्रेस दार्चुलाका सचिव एवं निवर्तमान दुहु गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् ।

यो खबर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?