विचार : मुलुकले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको झण्डै साढे तीन दशक पूरा भएको छ । यस अवधिलाई ४ वटा खण्डमा विभाजन गरी अध्ययन गर्दा २०४६ देखि २०५१ को प्रारम्भिक अवधि भित्र पन्चायतले सुकेनास ग्रस्त बनाएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आर्थिक उदारीकरणको माध्यमद्वारा पोषित गर्दै राष्ट्रिय संचित कोषमा तेब्बर वृद्धि, आर्थिक वृद्धि दरमा दोहरो अंकको वृद्धि, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको अनुकुलता सृजना जस्ता राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक गतिशीलत तर्फ अगाडी बढाउने कामहरू भएको पाइन्छ ।

अर्थविज्ञहरुको मतानुसार हाम्रो अर्थव्यवस्थाले पछिल्लो लामो द्वन्द र अस्थिरतालाई झेल्ने स्टेमेना यहि प्रारम्भिक अवधिको सबलता बाट प्राप्त गरेको मानिन्छ । तथापि राज्यको सबै संरचनाहरूमा चरम राजनीतिकरण र असहिष्णुता, पार्टी र नेताहरू विचौलियाहरूको स्वार्थी घेरामा फस्नु र सुशासन कमजोर हुदै जानु जस्ता विकृतहरू पनि यसै अवधिका वाइप्रोडक्ट हुन भन्नेमा दुइमत हुन सक्दैन ।

०५२ देखि ०६२–०६३ को अवधिमा राजनितिको संस्थापन भित्र खुलमखुल्ला सुरा सुन्दरी, खरिद विक्री, पजेरो प्राडो, जालजेल, छलछाम युक्त विरुप संस्कृति स्थापित हुदै गयो भने । माओवादी विद्रोह अनुमान भन्दा तिब्र विकसित भयो र राज्यको शक्ति, संकुचन हुदै राजधानी र सदरमुकामसम्म समित रह्यो । बाहेक क्षेत्र अघोषित रूपमा माओवादी नियन्त्रित झै रह्यो । यो अवधिमा संस्थापनका दलहरू, माओवादी र राजाका बीचमा द्वन्दको उपयोग गर्दै अरूलाई पाखा लाउने र आफू हावी हुने,मुसा विरालाको खेल चलिरह्यो । राज परिवारको रहस्यमयी बंशंविनास, राजा ज्ञानेन्द्रको कु, १७ हजार नेपालीहरूको हत्यासहित चरम गृह युद्धमयी यो असहज अवधिमा कहिले माओवादी संरक्षण गरेर कहिले राजालाई ग्रिनसिग्नल दिएर कहिले दलहरूलाई गुरुमन्त्र दिएर छिमेकी भारतले आफ्नो परम्परागत नियन्त्रित अस्थिरताको नीति नेपालमा सपाटरुपमा लागु गरिनै रह्यो । तथापि जनस्तरमा व्यापक राजनैतिक चेतनाको उभार ल्याउदै, गणतन्त्रको पूर्वाधार निर्माणमा यो अवधि अवस्मरणीय रहेको छ ।

०६२–०६३ देखि ०७२ सम्मको अवधि राजनैतिक र सामाजिक दुबै हिसावले संक्रमणयुक्त चरणका रुपमा रह्यो । सातदल र विद्रोही माओवादी बीच अभूतपुर्व एकता, शान्ती पूर्ण ढंगले २४० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्रको अन्त्य, उतार चडावका बीच संविधानसभामार्फत संविधान जारी, डरलाग्दो द्वन्द व्यवस्थापन भई शान्ती प्रकृया अगाडी बढनु जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिहरू यो चरणमा मुलुकले प्राप्त गर्यो । यो समवेदनशील चरणबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउने क्रममा गिरिजा प्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नायक कै अभिभारा पुरा गरेको देखिन्छ ।

०७२ देखिहालसम्मको अवधिमा संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र गणतन्त्र सहितको विशेषता युक्त संविधान जारी भयो । सर्वोत्कृष्ट लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना पश्चात,परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नेपाली जनतालाई मुलुकको आर्थिक, भौतिक र सामजिक सम्पन्नताको वाटोमा अगाडि बढेको बिश्वास जाग्ने गरी सुशासनयुक्त लोकतान्त्रिक अभ्यास भइरहेको हुनु पर्दथ्यो । नेपाली समाजका सवै वर्ग समुदायले गरेको अपेक्षा यहि थियो । तर, हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले आजको मितिसम्म त्यो आशा जगाउने कृत गर्न चाहिरहेको देखिदैन ।

नेपाली जनताले दिएको सशक्त जनादेशलाई व्यक्तिको सनकले धुलिसाफ पार्ने, सत्ता प्राप्तिको लागि जे पनि गर्न नहिच्छकिचाउने, भ्रष्ट्राचारमा तीनै तहहरूले कृतिमान कायम गर्ने, संबैधानिक अंगहरू प्राज्ञिक संस्थाहरू, अदालत, प्रहरी प्रशासन सर्वत्र भागबन्डा मात्रै हैन बेचविखन गरी राम्रालाई निषेध गर्ने, नातावाद मात्रै नभएर फरियावादी चरित्र नेपाली जनता अगाडि निर्लज्जभई प्रदर्शन गर्ने जस्ता हर्कतहरूले चौतर्फी निराशा र आक्रोश जन्मनु स्वभाविक छ । यो निराशा नेपाली जनताले निर्वाचनमा नयाँ भन्नेहरूलाई जिताएर पनि प्रकट गरे । तर, दुर्भाग्य ‘बाब नम्बरी, बेटा दश नम्बरी’ भनेझै नयाँहरूको चित्त र चरित्र झनै घिनौना देखियो ।

लोकतन्त्र किन ?
प्रश्नको सिधा जवाफ राज्य सत्तामा रहेका व्यक्तिहरुले राज्यको सेवा, सुविधा र अवसर आफ्नै वरिपरि केन्द्रत गर्ने हुदा, सो केन्द्रित सेवा, सुविधा र अवसर आम जनतासम्म पुर्याउन लोकतन्त्र । तर भइरहेको के छ ? ठूलो अवसरको कुरा छोडौ, हुम्ला, जुम्ला, दार्चुला जस्ता विकट भुगोलबाट खेत कान्लो बेची उपचार गर्न अस्पताल पुगेको रोगीको वेड भर्ना, मन्त्रीको सिफारिस नभै भइरहेको छैन, तल्लो तहको प्रहरी जवानको बढुवा कामले होइन, नेताको सोर्श वा दाम नभई हुदैन, सवै पद मन्त्री, माननीय, न्यायधीश, सेना, प्रहरी, चिफ हुदै चुनावमा मतदाताको समेत दर रेट छ । दलहरू चलाउन , चुनाव जित्न बचौलियाको विटो नस्वीकारी संभव छैन् । सबैतिरको यस्तै अनहोनिले नेताहरूले कम र लामो संघर्ष र वलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रले ज्यादा गाली खाई रहनु परेको छ ।

उपाय के ?
कसैले भने जस्तै राजा, कसैले भने जस्तै नयाँ समस्याको समाधान होइन, लोकतन्त्र भित्रको विकिृतिको सामाधान लोकतन्त्र नै हो । तर अवस्था हाम्रो प्रणाली भित्र स–साना परिवर्तन गरेर सुधार होला जस्तो पटक्कै छैन । प्रणाली भित्र क्षणिक लाभ वा हानीको गणित नराखि देहाय बमोजिम थोकमा परिवर्तन गर्ने आँट क्षमता भएको नेताको खाँचो छ ।

१) ०४७ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका नेता र कर्मचारी हरूको सम्पत्ति छानविन गरी कारवाही गर्ने ।
२) बर्तमानको महंगो निर्वाचन प्रकिृया पुर्ण खारेज गरी खर्च विहिन निर्वाचन प्रकिृया लागु गर्ने ।
३) भद्दा, खर्चिलो र नतिजा विहिन कर्मचारीतन्त्र खारेज गरी नतिजामुखी कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्ने ।
४) नौकरीमुखी, अव्यवहारिक शिक्षा प्रणाली खारेज गरी उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणाली लागु गर्ने ।
५) सेना, प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायहरूलाई निर्माण कार्यमा जोडने ।

उल्लेख गरिएका र यँहा उल्लेख नभएका कामहरू जसले लोकतन्त्रको माध्यमद्वारा नेपाली को जीवन फेर्छ, भ्रष्ट संस्कृति लाई निषेध गर्छ । चौतर्फी आशाको सन्चार गर्दै सबै नेपालीहरु लाई राष्र्ट निर्माणमा एकाकार गराउँछ । त्यस्तो निर्णय गर्न सक्ने चरित्रमा स्वच्छता, क्षमतामा अव्वलता र इच्छाशक्तिमा दृढता भएको नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । नेपाली राजनीतिको मैदानमा रहेका थप्रै पात्रहरू मध्ये थोकमा परिवर्तन र सुधार गर्ने हुटहुटी भएको राष्ट्रिय जीवनका सवै क्षेत्र मा परिवर्नको होमवर्क तयार गरि बसेको चरित्रमा निश्चलता भएको र निर्णयमा अडिने हुती भएको नेता गगन थापा देखा परेका छन् । उनको नामै उल्लेख गर्नु पछाडी उनी नेपालको सबैभन्दा ठुलो दलको महामन्त्री र नजिक रहेको उनी संलग्न पार्टीको अधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार पनि हुन् । उनले सभापति जित्नु र हार्नुले बदनाम भएको लोकतन्त्रले जित्ने वा हार्ने विषय पनि जोडिएको छ । तसर्थ आफूलाई लोकतन्त्रको अगुवा दावी गर्ने काँग्रेस पार्टीका नेताकार्यक्रताहरूका अगाडी लोकतन्त्रलाई सुधार गर्ने अभियानको नेता पनि काँग्रेसलाई बनाउने हो भने थोकमा परिवर्तन गर्न सक्ने नेता छानौ, काँग्रेसले जस पाउँछ, राष्ट्रले नायक ।
लेखक पुलेन्द्र बहादुर कार्की नेपाली काँग्रेस दार्चुलाका सचिव हुन् ।