दार्चुला : २०८५ बैशाख १ गतेदेखि आधारभूत तह (१–८) सम्मको विद्यालय शिक्षा पूरा नगरेकाहरुलाई सरकारी तथा अन्य अरु सेवाहरुबाट बन्चित गराइने भएको छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सो प्रावधान ल्याएको हो । यो ऐनले उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र नियमावली २०७७ को कार्यान्वयन सम्बन्धी सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउँने उद्धेश्यले बुधवार दार्चुलामा यसबारे प्रबोधिकरण कार्यक्रम गरिएको छ । सामाजिक विकास कार्यालयको आयोजना तथा महाकाली नगरपालिकाको समन्वयमा कार्यक्रम गरिएको हो ।
आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिले सरकारी तथा अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा स्थापित संस्थाका कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनयन पाउने छैनन् । यस्तै कुनै कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्थाको सँस्थापक, संचालक, सदस्य वा कुनै पनि पदाधिकारी हुन योग्न नहुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्था लागू हुनुअघि १२ वर्ष पूरा भइसकेर कुनै पदमा बहाल रहेको, निर्वाचित, मनोनयन वा नियुक्त भइसकेको तथा कार्यरत रहेकाको हकमा भने यो ऐन लागू हुने छैन् ।
वि. सं. २०७८ को जनगणना अनुसार दार्चुलाको साक्षरता ७७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । जसमा पूरुष साक्षरता ८७ दशमलव ३ छ भने महिला साक्षरता ६९ प्रतिशत छ । जिल्लाको महाकाली नगरपालिकामा मात्रै साक्षरता प्रतिशत ८३ रहेको छ । यहाँ उमेर समूह ५–१२ वर्षका बालबालिकामध्ये ११ जना पढ्न जान्ने लेख्न नजान्ने, ८४ जना पढ्न र लेख्न जान्ने तथा ४ जना नखुलेका (छुट्याउन नजान्ने) रहेको जनगणना सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ जारी गरेको थियो । यसमा स्थानीय तहले ४ वर्ष पूरा भई १३ वर्ष पूरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत विद्यालय सम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी बालबालिकालाई विद्यालय छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न बन्चित हुने कुरा छ ।
यस्तै आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेको बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नहुने प्रावधान यसमा छ । यदि खराब आचरण र अनुशासनहीन छ भने विद्यालयले परामर्श सेवाको सुविधा दिनुपर्ने जनाइएको छ । यस ऐनले बैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था र अनौपचारिक तथा खुला शिक्षा र परम्परागत शिक्षा प्रदानको प्राथमिकता दिएको छ ।
यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ को नियम ५ मा कुनै पनि सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट भर्ना शुल्क, मासिक पढाई शुल्क, परीक्षा र पाठ्यपुस्तकबापतको शुल्क लिन नपाउने उल्लेख गरेको छ ।
यो खबर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?
